हल्द्वानी। नगर निगम की दुकाने मनमाने तरीके से बेचने व दान देने के मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। अब इस मामले की जांच शासन स्तर पर शुरू होने से निगम कर्मचारियों में हड़कम्प मच गया है। निगम के कुछ पार्षद भी इस जाँच की जद में आ सकते है। इस मामले में कुछ पार्षदों ने नगर के आयुक्त से मुलाकात की। शासन स्तर से जांच शुरू होने के बाद निगम कर्मचारियों और पार्षदों को कार्रवाई व वसूली का डर सताने लगा है।
बता दे कि शहर में नगर निगम की 1183 दुकानें हैं। इसके लिए निगम तय दरों के आधार पर किराया वसूलता है। किराया नियमावली के तरह किरायेदार निगम की संपत्ति को दूसरे के नाम नहीं बेच सकता। मगर सांठगांठ और तरकीब लड़ाकर पिछले कुछ वर्षों में करीब 155 दुकानों को दूसरों को बेच दिया गया है। नियम विरूद्ध दुकानें बेचने में स्टांप शुल्क में भी चोरी की बात सामने आई है। शिकायत के बाद शासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए आईजी निबंधन सुधांशु त्रिपाठी को जांच सौंपी है।
