हल्द्वानी। ग्रामीण क्षेत्रों व्यावसायिक निर्माणो का नक्शा पास कराने का अधिकार जिला पंचायत के हाथों में देने की मांग मुखर होने लगी है। प्रदेशभर के जिला पंचायत अध्यक्षों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर दूरी के दायरे में आता है। इसलिए प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने या किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण होने पर इसके मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत को दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले किसी भी व्यावसायिक कार्य को जिला पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री से प्राप्त होने वाले राजस्व का दो प्रतिशत हिस्सा जिला पंचायत को मिलना चाहिए। इससे न केवल जिला पंचायत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में सहायता मिलेगी। तोलिया ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन दे दिया गया है। जल्द ही प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा।
